ब्राह्मणों के खिलाफ मंत्री गौरीशंकर बिसेन की टिप्पणी

भोपाल। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन की गुना में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर ब्राह्मणों के खिलाफ की गई एक टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बिसेन से इस मामले में जवाब तलब किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी दो सदस्यीय जांच समिति बना दी है।

60 कट्टों में भरा ‘खजाना’

जयपुर प्राइवेट ट्रैवल्स के कागरे कार्यालय से जब्त किए 1, 2 व 5 रु. के पौने चार हजार किलो सिक्के बुकिंग किसने की, पता नहीं, कानपुर से जयपुर लाकर सिक्कों को अहमदाबाद भेजा जा रहा था सिक्कों को गलाकर ब्लेड बनाने में इस्तेमाल करने की संभावना।

मरने के बाद किस पाप की कौन सी सजा मिलती है?

कहते हैं पापों का फल व्यक्ति या तो दु:ख के रूप में भोगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप कर्म करता है उनका प्रायश्चित न करने पर उन्हें इस लोक में या यमलोक में भुगतना पड़ता है। कुछ लोग जिसे पाप मानते हैं, दूसरे उसे ही उचित या सही ठहरा देते हैं। जो बात किसी के लिये उसका कर्तव्य और धर्म है वह किसी के लिये घोर पाप या नीच कृत्य हो सकता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिन कर्मों को पाप माना गया है उसकी सजा उसे अपनी मृत्यु के बाद मिलती है। किस पाप की क्या सजा मिलती है। इसका वर्णन गरूड़ पुराण में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है।

उसके मन में पाप था, दोस्ती कर बनाई अश्लील फिल्म

भोपाल. मैं बीते 14 महीने से घुट-घुटकर जी रही थी, मुझे क्या मालूम था, उसके मन में पाप है? पहले उसने मुझसे दोस्ती की, फिर मुझे घुमाने शहर के बाहर ले गया। यहां उसने मेरी अश्लील फिल्म तैयार कर ली। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, बाद में वो सीडी सार्वजनिक करने की धमकी देकर मुझसे रुपए मांगने लगा। मैं अपने गहने बेचकर उसे रुपए देती रही।

लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में क्या अंतर है

लोकपाल को व्यापक शक्तियाँ देने वाले भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू करने की माँग पर आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे को चहुँओर से समर्थन मिल रहा है। अण्णा का विरोध सरकारी बिल और जनलोकपाल बिल में व्याप्त असमानताओं पर है, जानिए आखिर क्या है सरकार द्वारा प्रस्तावित और जनलोकपाल विधेयक में मुख्य अंतर -

सरकारी लोकपाल विधेयक	जनलोकपाल विधेयक
सरकारी लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के मामलों पर खुद या आम लोगों की शिकायत पर सीधे कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं होगा।	प्रस्तावित जनलोकपाल बिल के तहत लोकपाल खुद किसी भी मामले की जाँच शुरू करने का अधिकार रखता है।
सरकारी विधेयक में लोकपाल केवल परामर्शदात्री संस्था बन कर रह जाएगी।	जनलोकपाल सशक्त संस्था होगी।
सरकारी विधेयक में लोकपाल के पास पुलिस शक्ति नहीं होगी।	जनलोकपाल न केवल प्राथमिकी दर्ज करा पाएगा बल्कि उसके पास पुलिस फोर्स भी होगी।
सरकारी विधेयक में लोकपाल का अधिकार क्षेत्र सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री तक सीमित रहेगा।	जनलोकपाल के दायरे में प्रधानमत्री समेत नेता, अधिकारी, न्यायाधीश सभी आएँगे।
लोकपाल में तीन सदस्य होंगे जो सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे।	जनलोकपाल में 10 सदस्य होंगे और इसका एक अध्यक्ष होगा। चार की कानूनी पृष्टभूमि होगी। बाक़ी का चयन किसी भी क्षेत्र से होगा।
सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल को नियुक्त करने वाली समिति में उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, दोनो सदनों के नेता, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, कानून और गृहमंत्री होंगे।	प्रस्तावित जनलोकपाल बिल में न्यायिक क्षेत्र के लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय मूल के नोबेल और मैगासेसे पुरस्कार के विजेता चयन करेंगे।
सरकारी लोकपाल विधेयक में दोषी को छह से सात महीने की सजा हो सकती है और घोटाले के धन को वापिस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।	जनलोकपाल बिल में कम से कम पाँच साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही दोषियों से घोटाले के धन की भरपाई का भी प्रावधान

जनलोकपाल बिल : जो आप जानना चाहते है

भ्रष्टाचार से निपटने का सबसे कारगर रास्ता हो सकता है जन लोकपाल बिल। अन्ना हजारे के अनशन पर बैठने से पहले इसी वर्ष 30 जनवरी को 60 शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। आखिर क्या है जन लोकपाल बिल? मौजूदा व्यवस्था क्या है? सरकार ने किस तरह का बिल लाना चाहती है? उस पर क्या है आपत्ति? 

वर्तमान व्यवस्था क्या?

कैसे कहें हम सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा

15 अगस्त पर विशेष
लोमेश कुमार गौर

अगर हम बात करें आजादी की तो हमे 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली थी, वह उन अंगे्रजों से मिली थी, जिन्होनंे हम पर करीब 100 साल तक शासन किया था, लेकिन अभी भी हमारे देश में कई लोग वास्तविक आजादी के लिए तरस रहे हैं। आज भी देश में जातिगत भेदभाव, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आरक्षण जैसे मसलों पर चर्चा होती है, तो लगता है कि हकीकत में हम दुनिया से अच्छे नहीं है।

आशा कार्यकर्ताओं को साईकिल दी जायेगी

प्रदेश के 52 हजार गाँवों में 50 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को साईकिल दी जायेगी। उन्हें अपनी पसंद की साईकिल खरीदने के लिये 2 हजार रुपये नगद दिये जायेंगे। इसके लिये प्रदेश के 50 जिलों को 10 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि दी जायेगी।

मासूम बता रहा पूर्व जन्म की कहानी

सीतामढी. बिहार के शिवहर जिले के महुअरिया गांव के चार वर्षीय आयुष को अपनी पूर्व जन्म की सभी बातें बखूबी याद हैं। उसकी बातों को सुनकर परिजन ही नहीं बल्कि पूरा इलाका हैरत में है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग उसकी बातों को सुनने के लिए गांव पहुंच रहे हैं।

बाप ने 6 बेटियों को गोली से उड़ाया

इस्‍लामाबाद. पाकिस्‍तान में एक शख्‍स ने अपनी ही छह बेटियों को गोलियों से उड़ा दिया। उसे शक था कि उसकी दो बेटियां पड़ोस के लड़कों से नाजायज संबंध रखती थीं।

सिंगापुर के बैंकों में जमा कर रहे हैं भारतीय ब्लैक मनी

जिनेवा. भारत में स्विट्जरलैंड में जमा धन की जांच के बढ़ते दबाव के बाद काला धन जमा करने वाले भारतीय अब स्विट्जरलैंड के बैंकों से अपना धन निकाल रहे हैं। अब यह काला धन मिडिल ईस्ट, सिंगापुर और मॉरिशस के बैंकों में जमा हो रहा है।

पोषण आहार सामग्री खराब होने पर परियोजना अधिकारी जिम्मेदार

भोपाल(ब्यूरो)। राज्य शासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को आँगनवाड़ी केन्द्रों पर हितग्राहियों को टेक होम राशन का नियमित रूप से वितरण करवाने को कहा है। प्रत्येक परियोजना स्तर पर भी इसकी निरंतर समीक्षा होनी चाहिए।

बहुचर्चित दुर्गेश जाट मामला - पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल दोषमुक्त

हरदा न्यायालय का फैसला
हरदा । बहुचर्चित दुर्गेश जाट लापता मामले में हरदा की न्यायालय ने बुधवार को पूर्व राजस्व मंत्री और हरदा विधायक कमल पटेल को दोषमुक्त कर दिया है। दोषमुक्त होने के बाद श्री पटेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा था कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस दौरान सुबह 11 बजे से ही न्यायालय परिसर में गहमागहमी बनी रही। लंबे इंतजार के बाद शाम को 5 बजे फैसला सुनाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौजूद था।

बंद कमरे में वरिष्ठ को धमकाया

मामला जनचर्चा में 
हरदा। जिला कलेक्टोरेट में पिछले दिनों एक महिला अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को बंद कमरे में धमकाने का मामला प्रकाश में आया है। खबर है कि कलेक्टोरेट में करीब एक पखवाड़े पहले किसी बड़े मामले में उक्त वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ी रकम ले ली थी।

कलेक्टर फेसबुक पर सुन रहे हैं जनता की समस्याएं

भोपाल।मप्र शासन की तमाम योजनाओं के संचालन का जिम्मा कलेक्टरों के ऊपर होता है और वे इनके सफल संचालन की वजह से बहुत कम समय अपने इनोवेशन को दे पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आम आदमी अपनी समस्या या सुझाव को कलेक्टर तक नहीं पहुंचा पाता है।

गाजर, मूली, मैथी, मटर का मज़ा लेने अब नहीं करना होगा सर्दियों का इंतज़ार

भोपाल। तकनीक भी क्या चीज़ है; इसके चलते कुदरत के नियम भी बदल जाते हैं। मसलन, गाजर, मूली, मैथी, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि सब्जियों का मज़ा लेने के लिये अब आपको सर्दी के मौसम का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये शीतकालीन सब्जियाँ बारहों महीने उपलब्ध होंगी।
मध्यप्रदेश के कई जिलों में ‘‘पॉली हाउस’’ तकनीक से अब ये सब्जियाँ पूरे साल पैदा की जा रही हैं। इन पॉली हाउसों में महँगे सजावटी फूलों की भी अच्छी फसल हो रही है, जिनमें डच रोज़, जरबेरा, कार्मेसेन्ट आदि शामिल हैं।

कालका मेल पटरी से उतरी, 35 की मौत 100 घायल

इलाहाबाद। फतेहपुर जिले के मालवा में कालका मेल की 14 बोगियां पटरी से उतर गईं हैं। दोपहर 12.20 बजे यह हादसा इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से हुआ है। हादसे में करीब 100 लोग घायल हुए हैं, 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है।

दूल्हे ने मारी पलटी कहा, 'जरूरी नहीं है कि मैं रतन से ही शादी करूं'!

रतन राजपूत एक चर्चित टेलीविजन कलाकार है और उनके मंगेतर अभिनव शर्मा जानते है कि उन्हें जीवन में क्या करना है, लेकिन वहीं वे ग्लैमर की दुनिया के प्रति उनके आकर्षण को भी स्वाभाविक रूप से कबूल करते है।

अभिनव इमैजिन टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो स्वयंवर सीजन-3 रतन का रिश्ता के विजेता बने और उन्होंने रतन से सगाई भी की।

मार्च अंत में होगी प्रशासनिक सर्जरी

हरदा जिले में इन दिनों एक अजीब सा सवाल लोगों के मन में है, कि मार्च के बाद यहाँ कौन अधिकारी रहेगा और कौन चला जाएगा। हरदावाणी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर, एसपी सहित करीब 8 अधिकारियों को तबादला तय है। हांलाकि इसमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जो अपनी मर्जी से तबादला कराना चाह रहे हैं।

कौन समझेगा जिला पंचायत की पंचायत

हरदा (हरदावाणी)। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा जिला पंचायत में बैठकर कभी-कभी उस पल को कोसा जाता है, जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इन लोगों की पीड़ा यह है कि जिला पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी नहीं देते है। जिला पंचायत की पंचायत को कोई नहीं समझ पा रहा है।

नाम बताओ किसको भेजें?

हरदा (हरदावाणी)। हरदा कलेक्टर की शिकायत लेकर भोपाल पहुँचे जिले के राजनीतिक दल के नेताओं को एक अजीब उलझन का सामना करना पड़ा। उलझन यह थी, कि जिनके पास शिकायत पहुँची उन्होंने सवाल कर लिया कि बताओ हरदा कलेक्टर के रूप में किसको भेजें। प्रशासनिक और राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ समय से सत्तापार्टी के एक गुट और जिला प्रशासन में बातचित तो होती रहती, लेकिन तालमेल नहीं बन पा रहा है। खबर है कि नेताओं ने नए कलेक्टर के लिए किसी भी आईएएस का नाम तो नहीं बताया, लेकिन यह कहा कि किसी भी महिला को कलेक्टर के रूप में न भेजें। इसके अलावा जिले भर के आधा दर्जन अधिकारियों की सूची बनाकर स्थानान्तरण के लिए जिले के नेताओं ने भोपाल में दी है। इन आधा दर्जन अधिकारियों में 2 महिला अधिकारी एवं 4 अन्य विभाग प्रमुख पुरूष अधिकारी शामिल हैं। संभावना है कि मार्च अंत तक सूची बनाकर दी अधिकारियों की छुट्टी हो सकती है।